नेशनल मीडिया प्रेस क्लब की ओर से पत्रकारों के हितों की रक्षा और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से 7 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा गया।
बांदा / नेशनल मीडिया प्रेस क्लब ने पत्रकार सुरक्षा कानून, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, जीवन बीमा, फर्जी मुकदमों पर रोक, राष्ट्रीय मीडिया आयोग के गठन और सरकारी विज्ञापनों के पारदर्शी वितरण जैसी मांगों को प्रमुखता से उठाया।
नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के बांदा जिला अध्यक्ष गिरजा शंकर अवस्थी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी बांदा को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जनहित के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने और शासन की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। बावजूद इसके पत्रकारों को सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक संरक्षण जैसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
ज्ञापन में सात प्रमुख मांगें रखी गई हैं, जिनमें पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करना, पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा और विशेष स्वास्थ्य कार्ड, वरिष्ठ पत्रकारों के लिए पेंशन योजना, ड्यूटी के दौरान मृत्यु या दुर्घटना पर जीवन बीमा एवं आर्थिक सहायता, फर्जी मुकदमों और उत्पीड़न पर रोक, राष्ट्रीय मीडिया आयोग का गठन तथा छोटे और मझोले मीडिया संस्थानों को सरकारी विज्ञापनों का पारदर्शी एवं समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करना शामिल है।
नेशनल मीडिया प्रेस क्लब ने केंद्र सरकार से इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की है, ताकि पत्रकारों को सुरक्षित वातावरण मिल सके और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और अधिक मजबूत बन सके।